ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਗਿੱਲ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਟਿਕਾਣਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿਖੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਗਿੱਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਵਾਈਸ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।ਗਿੱਲ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ‘X’ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ 2012 ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
