ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਡੀਏ (ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ) ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 17 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਡੀਏ ਸੰਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ₹32,418 ਕਰੋੜ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ, ₹22,818 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ₹22,828 ਕਰੋੜ ਸਿਰਫ਼ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਦੇ ਬਕਾਏ ਲਈ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਬਕਾਇਆ 1 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ DA ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸੰਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
