ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ – ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੇ ਮੁੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ‘ਤੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਫਰਲੋ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। SGPC ਨੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਫਰਲੋ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜੀ.ਐਸ.ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਕਿੰਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੈਰੋਲ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਫਰਲੋ ਮਿਲ ਦੀ ਹੈ ਕੀ ਹੋਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 89 ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਸੌਂਪੀ ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਵਾਂਗ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਫਰਲੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁੜ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੇ ਚੰਗੇ ਆਚਰਣ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ 2022 ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 70 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ 21 ਦੀ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਫਰਲੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਫਰਲੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ – ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪੈ ਰਹੀ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ, ਸਕੂਲਾਂ ਸਮੇਤ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ
