‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ :- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਬੱਸਾਂ ਛੱਡਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਔਰਬਿਟ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮੰਤਰੀ ਉੱਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦੀਪ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੇਤੇ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਦੀ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।