ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ – ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੱਗਲਰ ਦੀ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕਰੋਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਲਈ 25 ਕਿੱਲੋ ਹੈਰੋਈਨ ਪਲਾਂਟ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।
FIR ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਨਵਰੀ 2010 ’ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਥਿਤ ਸਟੇਟ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੈਰੋਇਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਟਵੇਰਾ ਕਾਰ ਤੋਂ ਹੈਰੋਈਨ ਦੇ 25 ਪੈਕੇਟ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ। 2012 ’ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਲਜ਼ਮ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਫਸਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣ ‘ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ‘ਚ ਫਸਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਨਮੂਨੇ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ‘ਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਟੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਫਐਸਐਲ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੈਂਪਲ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਪਾਏ ਗਏ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗਵਾਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
