ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ – ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਫਰਲੋ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਫਰਲੋ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ SGPC ਨੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਵਾਂਗ ਹੋਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਲੋ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਫਰਲੋ ਜਾਂ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਵਾਂਗ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਫਰਲੋ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ’ਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਫਰਲੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਕਦੋਂ-ਕਦੋਂ ਮਿਲੀ ਫਰਲੋ ਤੇ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ
ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ 19 ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ 60 ਦਿਨ ਦੀ, 21 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ 21 ਦਿਨ, 20 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੂੰ 30 ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ। ਜਦਕਿ 2023 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ 21 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ 40 ਦਿਨ ਫਰਲੋ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਫਿਰ 7 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ 21 ਦਿਨ ਅਤੇ 17 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ 30 ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਵਿੱਚ 40 ਦਿਨ, 21 ਮਈ 2021 ਵਿੱਚ 1 ਦਿਨ, 24 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਵਿੱਚ 1 ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਸੀ।
