ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੇਅਸਰ ਹੋ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੋਵੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ । ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਫੌਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਡਰੱਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਡਰੱਗ ਮਾਫਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿਰਫ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਦਿਉ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉ । ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ NDPS ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਗਵਾਹ ਹਨ ਉਹ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣਗੀਆਂ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਖੀ ਗਈ,ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਟਿੱਪਣੀ
ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ 2020 ਦੇ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 20 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਗਵਾਹ ਸਨ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ । ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੱਸੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ NDPS ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਹਨ ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਗਵਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ ।
‘ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤਾ’
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਡਰੱਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਤਲਖ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਹੜਾ ਅਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ? ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਸ਼ਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਂਦ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ । ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਡਰੱਗ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ । ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਸ਼ਾ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। 11 ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਖਿਲਾਫ ਗੈਰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।
‘ਸੀਨੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੈਅ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ’
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ । ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਟਰਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਆਖਿਰਕਾਰ ਨਸ਼ਾ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗਵਾਹੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਦੋਂ SSP ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੈ ? ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਚਹਿਰਾ ਵਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਚ ਦੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜਾਏ ਇਸੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਦੋਵਾ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਗ ਦਾ ਹੈ । ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੈਹ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਗਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਰਾਜਜੀਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਖਾਸਤ SSP ਰਾਜਜੀਤ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਆਖਿਰ ਡਰੱਗ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਲ੍ਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SIT ਬਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਖੇਡ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਦੋਵੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਲੈਕੇ ਨਸ਼ਾ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਨ ।
