‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਟੀਵੀ ਬਿਊਰੋ (ਜਗਜੀਵਨ ਮੀਤ):-ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਤਲਾਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਪੀਂਘਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਮਰਦ ਜਾਂ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਘੜ੍ਹਨਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੰਨਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੋੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜੇ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਜੋੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਲਾਕ ਦਾ ਕੇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਾਲਾ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਵੱਲੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਨੀਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੋੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਇਸ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਾਹਿਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧਾਰਾ 497 ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੰਨਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।