‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜੇ ਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ 1998 ਦੇ ਸੋਹਾਣਾ ਕੇ ਸ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਸੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਗੰ ਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ ਦੇ ਗਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਖਿਲਾਫ ਦੇ ਸ਼ ਧ੍ਰੋ ਹ ਦਾ ਮਾ ਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਵੀ 2019 ਵਿੱਚ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਫਆਈਆਰ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।