ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ: ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ (PUNJAB PANCHAYAT ELECTION 2024) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (PUNJAB HAYARANA HIGH COURT) ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 170 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਪੰਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਪੰਚੀ ਲਈ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ PIL ਪਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈਕੇ 2 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚਾ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਐਕਟ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
