ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ – ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਲਚਰ (GANSTER CULTURE) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ (PUNJAB HARYANA HIGH COURT) ਨੇ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਤਲ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਲਚਰ ਦੀ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਦਮ ’ਤੇ ਵੱਖੀ ਇਕਾਨਮੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਰੰਗਦਾਰੀ ਮੰਗ ਦੇ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ ਲਾਰੈਂਸ ਗੈਂਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਗਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਉੱਤੇ 9 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ।
ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਾਲ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪ ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਨਵੀਂ SIT ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਹੋਏ, ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੇਠ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਏ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਖਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਗੰਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ।
