‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਟੀਵੀ ਬਿਊਰੋ (ਜਗਜੀਵਨ ਮੀਤ):- ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਸਨਸਨੀ ਖੇਜ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਬੀਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਬਿਆਨ ਲਿਖੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਲਿਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖੇ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ 44 ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਲਿਖੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਿਰਪੱਖ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ‘ਸਿੱਟ’ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਿਣਕ ਲੱਗੇ।
ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਨਹੀਂ ਟੰਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਹਰ ਧਿਰ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੋ ਦੋਸ਼ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਸਨ, ਉਹ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।