ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 18 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ।
ਜਸਟਿਸ ਸੁਮਿਤ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਟਰੱਸਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿਵੇਕ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਗਤ ਦੰਡਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ 25,000 ਰੁਪਏ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਤੇ 75,000 ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।
ਨਾਲ ਹੀ, ਲਾਪਰਵਾਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ 90 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।ਮਾਮਲਾ ਕੀਮਤੀ ਲਾਲ ਭਗਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। 9 ਅਗਸਤ, 2007 ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 6 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 323, 341, 506 ਅਤੇ 34 ਅਧੀਨ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2007-2009 ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ।ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਫਾਈਲਾਂ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸਐਚਓ ਅਤੇ ਐਮਐਚਸੀ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀਸੀਪੀ (ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ) ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਵਾਪਰਨ।
