ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ – ਆਈਜੀ ਪਰਮਰਾਜ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਗੜੀ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ । ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਾਰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ।
ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਮੁਅੱਤਲ ਆਈਜੀ ਪਰਮਰਾਜ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਟਿਊਉਨਲ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ।
ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੰਮੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਨਿਯਮਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲ਼ਈ 60 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।
ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਆਦੇਸ਼ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ 632 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਨੇ ਹੁਣ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
