ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰਾਂ ਲਈ ਹੈਲਮਟ ਪਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਹੈਲਮੇਟ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਅਨਿਲ ਖੇਤਰਪਾਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈਲਮੇਟ ਤੋਂ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਾਈਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੀ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਚਲਾਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਆਰਡਰ ਬਾਈਕ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ,, ਜੋ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਾਈਕ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਈਕ ‘ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬੈਠਣ ਸਮੇਂ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਈਕ ‘ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਲਮੇਟ ਅਜਿਹੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਸਿਰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈਲਮੇਟ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
