ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ (ਵੀਰਵਾਰ) ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ (CAQM) ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। CAQM ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਓਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੇ ਫੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਸਮੇਤ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 2024 ਦੀਵਾਲੀ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਏਕਿਊਐਮ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। CAQM ਟੀਮ 13 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਏਕਿਊਐਮ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। CAQM ਕਾਰਨ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ।
