ਮੁਹਾਲੀ : ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਹੋਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 540 ਕਰੋੜ ਆਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠਿਆ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਕਈ ਮਜੀਠਿਆ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਮੇਤ 26 ਥਾਂਵਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਮਜੀਠਿਆ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 29 ਮੋਬਾਇਲ ਫ਼ੋਨ, 5 ਲੈਪਟਾਪ, 3 ਆਈਪੈਡ, 2 ਡੈਸਕਟਾਪ, 8 ਡਾਇਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ 2007 ਤੋਂ 2009 ਦਰਮਿਆਨ 161 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ 141 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 194 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 237 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸਦੇ ਵਕੀਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
