ਭਾਖੜਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਿਕ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 10300 ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 12400 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ
ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਦਬਾਅ ਸੀ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਪਹਿਲੀ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ 435 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ 296 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਖਰਚਾ 8.58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਖਰਚਾ 2.90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
