ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਐਕਟ (ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਏ.) ਤਹਿਤ ਅਸਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਸ਼ਰਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਖੁਦ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਏ. ਤਹਿਤ ਹਿਰਾਸਤ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਏ. ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਲਕੇ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾ ਸਕਣ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਬੋਲਣਗੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਮੰਨ ਲਈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਨੂਪਮ ਗੁਪਤਾ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
