‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) :- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹਿੰ ਸਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨਵੀ ਰਮੰਨਾ ਨੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਨਵੇਂ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ 10 ਦਿਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲੈਬ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਾਂਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ.ਵੀ. ਰਾਮੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਅਤੇ ਗਰਿਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਫਾਈਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਰਿਟਾਇਰ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਜਾਂ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ ?
3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹਿੰ ਸਾ ਵਿੱਚ 8 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌ ਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੇਨੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸਮੇਤ 10 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
