ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ, 7 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ: ਪਹਿਲਾ, ਕੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਭੂਮੀਹੀਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 7 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਨੀਤੀ ਮੁਅੱਤਲ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ “ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਨਾਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ” ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
22 ਜੁਲਾਈ 2025 ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਸੋਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਾਲਾਨਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਲਾਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਦੇਰੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਇਹ ਰਕਮ ਹਰ ਸਾਲ 10% ਵਧੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ। ਇੱਕ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟ ਨਾ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
