‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਟੀਵੀ ਬਿਊਰੋ (ਜਗਜੀਵਨ ਮੀਤ):- ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੋਟਾ (ਏ.ਆਈ.ਕਿਊ) ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੁਏਟ (ਯੂ.ਜੀ.) ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ (ਪੀ.ਜੀ.) ਮੈਡੀਕਲ ਲਈ ਓ.ਬੀ.ਸੀ ਲਈ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ 27 ਫੀਸਦ ਅਤੇ 10 ਫੀਸਦ ਕੋਟੇ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹਰ ਸਾਲ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਵਿਚ 1,500 ਓਬੀਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਿਚ 2500 ਅਤੇ ਐਮ ਬੀ ਬੀ ਐਸ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 550 ਈ ਡਬਲਯੂ ਐਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 1000 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਵੇਗਾ।
ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਸਕੀਮ…
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੋਟਾ ਸਕੀਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ 1986 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਇਸਦਾ ਟੀਚਾ ਇਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2007 ਤੱਕ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੋਟਾ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ।2007 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ 15% ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ 7.5% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਦਾਖਲੇ ਦੌਰਾਨ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ 2007 ਵਿਚ ਓਬੀਸੀ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ 27% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਫਦਰਜੰਗ ਹਸਪਤਾਲ, ਲੇਡੀ ਹਾਰਡਿੰਗ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਬਨਾਰਸ ਹਿੰਦੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਦਿ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਏ.ਆਈ.ਕਿਊ ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਓਬੀਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਏਆਈਕਿਯੂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ ਇਸ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਐਮ ਬੀ ਬੀ ਐਸ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 1500 ਓ ਬੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ 2500 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ 56 ਫੀਸਦ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2014 ਵਿੱਚ 54,348 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ 2020 ਵਿੱਚ 84,649 ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਪੀਜੀ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 80 ਫੀਸਦੀ ਵਧੀ ਹੈ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2014 ਵਿੱਚ 30,191 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ 2020 ਵਿੱਚ 54,275 ਸੀਟਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ 179 ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 558 (ਸਰਕਾਰੀ 289, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 269) ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹਨ।