ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਆਸ-ਸਤਲੁਜ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰਾਹੀਂ ਬਿਆਸ ਤੋਂ ਸਤਲੁਜ ਵੱਲ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਰ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲਿੰਕ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਤਲੁਜ ਵੱਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਖੜਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਬਿਆਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਠ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਉਧਰ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵਾਇਰ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪਾਣੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੋਰਡ ਅਨੁਸਾਰ 1966 ਅਤੇ 1982 ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਸਤਲੁਜ ਦਾ 32.31 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦਾ 21 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ।
