ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 5 ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨੋਜ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਗਰਮਾਉਣ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਸਿੰਧ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ, ਜਦਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾਵਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਮੈਨੂਅਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਮੈਨੂਅਲ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ 1700 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਰਾਜਧਰਮ ਨਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ।ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਰਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
