ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ) ਐਕਟ, 2016 ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ 5 ਅਗਸਤ, 2025 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਓਬੀਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਤਕਨੀਕੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 27% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਸ ਨਾਲ ਓਬੀਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 30 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ “ਧਰੁਵ ਯਾਦਵ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸੰਘ” ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਸੋਧੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ “ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ” ਦੀ ਥਾਂ “ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ” ਅਤੇ “ਸਰਕਾਰ” ਦੀ ਥਾਂ “ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ” ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਧੇਗੀ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ।
