ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ । ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਨਾਸਾ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇਮੇਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਪਰਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੜੀ ਹੈ । ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੱਧੀ ਪਰਾਲੀ ਸੜੀ ਹੈ । ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਸਾ ਵੱਲੋਂ 25 ਅਤੇ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੜੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਇਮੇਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਪਰਾਲੀ ਸੜੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 53 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਦੇ ਹੋਏ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ । ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2022 ਵਿੱਚ 5798 ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਲ ਘੱਟ ਕੇ 2704 ਹੋ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 25 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 25 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੱਕ 53 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਕੇਸ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ । ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ-ਸੀਟੂ (ਆਨ-ਫ਼ੀਲਡ) ਅਤੇ ਐਕਸ ਸੀਟੂ(ਆਫ਼ -ਫੀਲਡ ) ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੀ ਪਹਿਲ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ-ਸੀਟੂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪਹਿਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸਮੂਹਾ ਦੇ ਲਈ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਰਤ ਦੇ ਨੇ ਤਾਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 24 ਹਜ਼ਾਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 24,000 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 16,000 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲੀ ਹੀ ਪਰਤ ਰਹੇ ਸਨ । ਹਰ ਇੱਕ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਤੇ 7.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਗਏ । ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ CRM ਮਸ਼ੀਨ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।
