ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਰਿਆਣਵੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਾਹਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੀਤੀ-2022 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਕੌਸ਼ਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਿਗਮ (HKRN) ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1984 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਰਿਆਣਾ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਮੈਂਬਰ ਗੁਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਤਾਇਨਾਤੀ ਲੈਵਲ-1 ਤੋਂ ਲੈਵਲ-3 ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਜੌਬ ਰੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਵੀ HKRN ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਲਾਭ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ – ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ, ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ., ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ, ਬੋਰਡ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ HKRN ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਇਕਾਈ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੀਤੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇਗੀ।ਇਹ ਫੈਸਲਾ 41 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ 1984 ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
