ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਪ੍ਰਬੰਧਕ) ਐਕਟ, 2014 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 17(2)(c) ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 46 ਅਧੀਨ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਢਾਂਚਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੈਕਸ਼ਨ 44 ਅਤੇ 45 ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਨਵੇਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਯੋਗਤਾ, ਅਯੋਗਤਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਜਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੈਕਸ਼ਨ 46 ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਾਇਦਾਦ, ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਆ ਮੋਟੋ ਸੰਗਿਆਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 46-A ਤੋਂ 46-N ਜੋੜੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੈਕਸ਼ਨ 46D ਅਧੀਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨੇਕ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਾਂਗ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ: ਇਤਿਹਾਸਕ (ਸ਼ਡਿਊਲ I), ਨੋਟੀਫਾਈਡ (ਸ਼ਡਿਊਲ II, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ₹20 ਲੱਖ ਜਾਂ ਵੱਧ ਹੈ), ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ (ਸ਼ਡਿਊਲ III)। ਕਿਸੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਬਾਲਗ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਨ।