ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਚੌਥੇ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ, 14 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਾਨ, ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ‘ਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮਾਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਡਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣਗੇ। 600-700 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ, ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇ ਹਾਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੂਹਿਆ ਅਤੇ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ। ਬੋਇੰਗ, ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਜੋ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਨੇ ਪਾਣੀ ਕਿਤੇ ਡੰਪ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਆ ਗਏ ਹਾਂ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗਾ? ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰੇਗਾ ਉਸਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ 3.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਲਓ। ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ।
ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਬਿੱਲ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ
ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਹੈਂਡਲ ਅਕਾਊਂਟਸ ‘ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਨੀਵ ਕੌਰ (ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਪਤਨੀ) ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਨਿਵਾਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈੱਡਰੂਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ- ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਘਰ ‘ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਮਜੀਠੀਆ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। 11 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਰੱਸੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ 2016 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗਾ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਨਸ਼ੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਅਸਰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਰੂਪੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਚੋਣ ਲੜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ‘ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ- ਹੁਣ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 540 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਅਸਰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਨਸ਼ੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਵਿਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ
ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2015 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ।
ਇਸ ‘ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤੇ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚਿੱਟਾ (ਚਿੱਟਾ) ਰੰਗ ਦੇ ਕਲੰਕ ਨਾਲ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚੇਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੇਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੰਬਦੇ ਮਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਨਸ਼ੇ ਕੌਣ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ- ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿੱਥੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਦੋਵੇਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 540 ਕਰੋੜ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਅੱਜ, ਉਹ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ।
ਮਜੀਠੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖੁਆਇਆ
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ- 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1913 ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖੁਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਇਹ ਮਜੀਠੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ। ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਰਾ ਮੁਆਫ਼ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਰੁਣ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਉਹ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਿਰਹਾਣਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਹੁਣ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਿਰਹਾਣੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਰਹਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
