‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ:- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕਦਮ ਖਰੜਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਜੀਠਿਆ ‘ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਅਕਾਲੀ ਦੱਸਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਡਰਾਫਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਗਿਆ। ਮਜੀਠੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2017 ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ’।
