ਪੰਜਾਬ ਫਾਇਰ ਐਂਡ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿੱਲ 2024 ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐਨਓਸੀ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਬਿੱਲ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵਧਣਗੇ
ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਫਾਇਰ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਾਇਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਫਾਇਰ ਟੈਕਸ ‘ਤੇ ਸੈੱਸ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਾਇਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਗਾਊਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਫੀਸਾਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਗਤ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਿੱਲ:
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਜੋਖਮ-ਵਰਗੀਕਰਣ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਘੱਟ, ਮੱਧਮ ਜਾਂ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਵੀ ਜੋਖਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਵਾਲੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਿੱਲ ਹਰੇਕ ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਧਰੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਗੈਰ-ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਇੱਕ ਟਾਇਰਡ ਮਾਡਲ ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਅੱਗ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡ ਦੇ ਗਠਨ, ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ, ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਫਾਇਰ ਹਾਈਡਰੈਂਟਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ, ਆਦਿ।
