‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) :- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਧੜਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਉੱਤਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2016 ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕੁੜੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਉੱਤੇ ਚੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁੱਝ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਵਾਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸਵੈ-ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਭਿਜਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਯੂਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਸਮੇਤ ਦੂਜੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।