ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ, ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾਵੇ।
ਕੰਗ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ, ਜਿਵੇਂ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਵਾਦ ਵਧਿਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ।ਸੋਧੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪਲਾਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਸਾਲਾਨਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 10% ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਵਿਕਾਸ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ। ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਗਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। (3
