‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) :- ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿਆਣਪ, ਸੰਜਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੱਸਣ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘੂ-ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਤਾਂ ਗਲਤ ਸੀ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਤਬਕਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਿਸ ਮੋੜਿਆ। ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਗੱਡੀ ਭਰ ਕੇ ਮੁਫਤ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਦੂਰ ਦੇ ਸੂਬੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ MSP ਬਾਰੇ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ 25 ਅਤੇ 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਥੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ।
ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ, ਕੁੰਡਲੀ, ਟਿਕਰੀ ਅਤੇ ਜੈਪੁਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ, ਰਸਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਸਤਾ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
