ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, 22 ਨਵੰਬਰ 2025): ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਸਕੂਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ! ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ 4 ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੇ 29 ਪੁਰਾਣੇ, ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ, ਜੋ ਕਿ ਤਨਖਾਹ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਇਹ ਹਰ ਕਾਮੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਬੰਧ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ 29 ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 4 ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਜ ਦੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਧਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਕੋਡਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਮੁੱਖ ਫਾਇਦਿਆਂ ਅਤੇ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਾਂਗੇ।
ਮੁੱਖ ਫਾਇਦੇ
ਗ੍ਰੈਚੂਇਟੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ
ਨਵੇਂ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਗ੍ਰੈਚੂਇਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ‘ਫਿਕਸਡ-ਟਰਮ’ (Fixed-Term) ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (IT), ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ-ਅਧਾਰਤ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੈਚੂਇਟੀ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਗ੍ਰੈਚੂਇਟੀ ਲਈ 5 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਕੋਡ ਤਹਿਤ ਇਹ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।
ਗ੍ਰੈਚੂਇਟੀ (Gratuity) ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਨਿਯੋਕਤਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਸੇਵਾ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਆਸਾਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰੈਚੂਇਟੀ ਉਹ ਰਕਮ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ।
ਗ੍ਰੈਚੂਇਟੀ ਕੀ ਹੈ?
ਗ੍ਰੈਚੂਇਟੀ ‘ਪੇਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਗ੍ਰੈਚੂਇਟੀ ਐਕਟ’ (Payment of Gratuity Act) ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ (Salary) ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ:
- ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ (Retirement): ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ।
- ਅਸਤੀਫ਼ਾ (Resignation): ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ‘ਤੇ।
- ਮੌਤ ਜਾਂ ਅਪਾਹਜਤਾ: ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਾਹਜ ਹੋਣ ‘ਤੇ।
- ਨੌਕਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ‘ਤੇ (Termination): ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਨੌਕਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਗ੍ਰੈਚੂਇਟੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
‘ਗਿੱਗ’ ਅਤੇ ‘ਪਲੇਟਫਾਰਮ’ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ‘ਗਿੱਗ’ (Gig) ਅਤੇ ‘ਪਲੇਟਫਾਰਮ’ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਿਲੀਵਰੀ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਰਾਈਡ-ਹੇਲਿੰਗ ਡਰਾਈਵਰ) ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਯਾਨੀ ਓਲਾ, ਊਬਰ ਅਤੇ ਸਵਿਗੀ ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੁਣ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ 1-2% ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੁਣ ਹਰ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਫ਼ ਰਹੇਗਾ।
- ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾ, ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਭੱਤਿਆਂ ਵਰਗੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਫੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਇਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਕੰਪਨੀ (ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ) ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਾਟਾਬੇਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਾਭ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।
ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ
ਨਵੇਂ ਫਰੇਮਵਰਕ ਤਹਿਤ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕੰਮਕਾਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਯਾਨੀ ਔਰਤਾਂ ਹੁਣ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣ। ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਚ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਝੀਆਂ ਸਨ।
ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮ
ਨਵੇਂ ਕੋਡ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿਯੋਕਤਾਵਾਂ ਲਈ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਜਾਂ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਹਰ ਸਾਲ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ (Free Health Checkup) ਕਰਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੋਰ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ
ਇਸਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਲੋਰ ਰੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ, ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਵਰ
ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਰਾਂ, ਡਬਿੰਗ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (Labour Protection) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੰਗਠਿਤ (Unorganised) ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਣਗੇ:
- ਹੁਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ (Employers) ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ (Appointment Letter) ਜਾਰੀ ਕਰਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ।
- ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗੀ। ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਟੌਤੀਆਂ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ।
- ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਹੁਣ ਤੈਅ ਅਤੇ ਨਿਯਮਬੱਧ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਆਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੋਰ ਰਸਮੀ (Formal) ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਂਗ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ।
IT ਅਤੇ ITES ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸੁਧਾਰ
ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਆਈ.ਟੀ. (IT) ਅਤੇ ਆਈ.ਟੀ.ਈ.ਐੱਸ. (ITES) ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸੁਧਾਰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
- ਤਨਖਾਹ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ: ਤਨਖਾਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 7 ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ (Transparency) ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗਾ।
- ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ: ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਨਾਈਟ ਸ਼ਿਫਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ: ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।
- ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰਾ: ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਭੇਦਭਾਵ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਫਿਕਸਡ-ਟਰਮ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰਾਂ (Appointment Letters) ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਭਾਂ (Social Security Benefits) ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੰਟਰੈਕਟ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਆਏ (ਪ੍ਰਵਾਸੀ) ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ:
- ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਲਾਭ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੱਕੇ (ਸਥਾਈ) ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਵੇਤਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
- ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ: ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ (ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ)।
- ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ: ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ: ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।
ਨਵਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਬੰਧ ਢਾਂਚਾ (NEW INDUSTRIAL RELATIONS FRAMEWORK)
ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਕੋਡ (Industrial Relations Code) ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ:
- ਝਗੜਿਆਂ (Disputes) ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ।
- ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ।
- ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਲਚਕਤਾ (flexibility) ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ।
ਮੁੱਖ ਬਦਲਾਅ:
- ‘ਵਰਕਰ’ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਿਆ: ਇਸ ਕੋਡ ਰਾਹੀਂ ‘ਵਰਕਰ’ (Worker) ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ‘ਵਰਕ-ਫਰੌਮ-ਹੋਮ’ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਮਾਨਤਾ: ਸੇਵਾਵਾਂ (Services) ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ‘ਘਰੋਂ ਕੰਮ’ (Work-from-Home) ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਨਿਪਟਾਰਾ: ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ-ਮੈਂਬਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (Tribunals) ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
- ਨਵੀਂ ਰੀ-ਸਕਿਲਿੰਗ ਫੰਡ: ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਬਦਲਣ (job transitions) ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ‘ਰੀ-ਸਕਿਲਿੰਗ ਫੰਡ’ (Reskilling Fund) ਵਿੱਚੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸਰਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ (Employers) ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਜਨਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਰਿਟਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਕੋਡਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਫਾੜ ਹੈ। 10 ਵੱਡੀਆਂ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਫੋਰਮ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ’ ਦੱਸਦਿਆਂ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਭਾਰਤੀ ਕਿਰਤ ਬਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਨਿਯਮਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਦੀ ਅਸਲ ਸਫ਼ਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
