ਮੁਹਾਲੀ : ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਟਾਈਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਰਚੀ ਕੱਟਣਾ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਕਾਰ ਤੱਕ ਛੱਡਣ ਤੱਕ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸਹੂਲਤ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਤੇ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ। ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ‘ਤੇ 46 ਲੱਖ ਤੋਂ 76 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ। ਇਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ?
ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਚੀ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਕਾਊਂਟਰ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਓਪੀਡੀ ਅਤੇ ਇਨਡੋਰ ਤੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਲਿੱਪਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਉੱਥੇ ਭੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲਈ ਦਵਾਈ ਦੀ ਪਰਚੀ ਲੈਣ ਲਈ ਘੰਟਿਆਂਬੱਧੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ?
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਰੇਕ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਕਾਊਂਟਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਓਪੀਡੀ ਸਲਿੱਪਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਨਮ-ਮੌਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਮੈਡੀਕਲ ਆਦਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਕਾਊਂਟਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਰਾਮ ਘਰ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਵਲੰਟੀਅਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਤੱਕ ਛੱਡਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।
ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਜਾਣ ਸਕੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਕਿਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਕਿੰਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।