ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ 6 ਜੂਨ 2023 ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਲਮਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ 6 ਜੂਨ 2023 ਲਈ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨੰਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੂਹ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਲਮਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਡੀਸੀ, ਐਸਡੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਿਨਿਸਟ੍ਰੀਅਲ ਸਟਾਫ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਮੁਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੀੀਟੰਗ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਮਨਿਸਟ੍ਰੀਅਲ ਸਟਾਫ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਰਹੇਗਾ।
ਇਹ ਸਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ
ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ, ਪੈਂਡਿੰਗ DA,ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ, 90-4-14 ਸੇਵਾਕਾਲ ਦਾ ਵਾਧੂ ਲਾਭ ਦੇਣ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਸੁਪਰੀਟੈਂਡੈਂਟ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦੇ ਭਰਨ, ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ 1995 ਦੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ, ਡੀਸੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇਣ, ਡੀਸੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਬਣੀ ਹੈ ਇਸ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਅਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਫੜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਧਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 3 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ 10 ਤੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।
