‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਦਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਪਹਿਲਾਂ 30% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 25% ਤੇ ਹੁਣ 15% ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਜੇਬ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦਲਾਲ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਪਖਪਾਤੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਣ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ,ਸਗੋਂ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੋਕੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਨੀ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੋਟਾਂ ਵੱਲ ਵਿਅਸਤ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੋ ਇਲਾਜ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਪਿਛੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੜਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਡਰੋਨ ਵਰਗੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਦੀ ਤਰਾਂ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਆਤਮਹਤਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇਸ ਮਹਿੰਗੀ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਐਮਐਸਪੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਰੇਪ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਿਰਸਾ ਤੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।
ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਣ ਬੰਦ ਪਏ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਖੁਲਵਾਉਣ ਲਈ ਨੇੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭੱਵਿਖ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤੇ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਰਖਣੀ ਬੇਕਾਰ ਹੈ,ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਪ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।