ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ (Central Government Employees) ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (Chandigarh) ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ (Central Service Rules) ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ (Central Government Employees Retirement Age) ਹੁਣ 60 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ-ਸਕੇਲ ਅਤੇ ਡੀਏ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 4000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰੀ ਭੱਤਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਯੂਟੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗ੍ਰੇਡਾਂ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਸਾਰਣੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਰਮਚਾਰੀ (ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ) ਨਿਯਮ, 2022 ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਵੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 2022 ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ 58 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 60 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਨਿਯਮ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਵਿੰਗ ਜਿਸਦਾ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼, 2021 ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 14 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਸੈਂਟਰਲ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।