ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ G20 ਦੀ ਵਰਚੂਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਸ ਟਰੂਡੇ ਨੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਉ੍ਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂਕੀ ਲੋਕਰਾਜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਨਾਂ ਲਏ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ । ਦਰਅਸਲ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਕੇ ਕੋਈ ਕਤਲ ਕਰ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 41 ਸਫੀਰਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੀਅਨਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਲਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸੇ ਲਈ G20 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪੀਐੱਮ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਇਸੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਟਰੂਡੋ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਸਨ । ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਸਖਤ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 2 ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਸਾਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਦਗਰਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੋਚ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਉਧਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਧੋੜ੍ਹੇ ਨਰਮ ਤੇਵਰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਨੇ G20 ਦੀ ਵਰਚੂਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਤੋਂ E-VISA ਸਰਵਿਸ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। 21 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸਰਵਿਸ ਬੰਦ ਸੀ । ਹਾਲਾਂਕਿ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4 ਵੀਜ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ । ਪਰ ਹੁਣ ਵੀਜ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ।
