ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰਟੀਈ) ਐਕਟ, 2009 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ (ਈਡਬਲਿਊਐਸ) ਅਤੇ ਵੰਚਿਤ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 25% ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫਰਵਰੀ 2025 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਰਸਰੀ, ਐਲਕੇਜੀ, ਯੂਕੇਜੀ ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ 25% ਸੀਟਾਂ ਈਡਬਲਿਊਐਸ ਅਤੇ ਵੰਚਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸੀਟਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਦਾਖਲਾ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
25% ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ: 12.5% ਈਡਬਲਿਊਐਸ (ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ), 5% ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ), 5% ਬੀਸੀ/ਓਬੀਸੀ (ਨਾਨ-ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ), ਅਤੇ 1.25% ਜੰਗੀ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ। ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਪਹਿਲ ਸਕੂਲ ਦੇ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਫਿਰ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ।
ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਖਰਚ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰੇਗੀ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਖਰਚ ਜਾਂ ਅਸਲ ਸਕੂਲ ਫੀਸ, ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ।ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਦੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐਲ) ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 2011 ਦੀਆਂ ਆਰਟੀਈ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮ 7(4) ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ, ਈਡਬਲਿਊਐਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਆਰਟੀਈ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 12(1)(ਸੀ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2025-26 ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਓਂਕਾਰ ਨਾਥ ਵਰਗੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ।
ਪਹਿਲਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਾਖਲੇ ਰੱਦ ਜਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੇ, ਪਰ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਖਤ ਰੁਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ (ਐਸਓਪੀ) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਜਗਮੋਹਨ ਰਾਜੂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਈਡਬਲਿਊਐਸ ਵਰਗ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਹ ਸੀਟਾਂ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਗੈਰ-ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
