‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪਟਿਆਲਾ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਸੱਤਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾੰ ਨੇ ਲਲਕਾਰ ਰੈਲੀ ਮਨਾਈ, ਸੈਂਕੜੇ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਕੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਖਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ
- ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਸਮੇਤ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ
- ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਜਲ ਨੀਤੀ ਸਮੇਤ ਦੌਧਰ ਵਰਗੇ ਨਿੱਜੀ ਜਲ-ਸੋਧ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ
- ਜ਼ੀਰਾ ਨੇੜੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ
- ਵੱਡੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲਿਆਂ ਸੇਮਾਂ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ ਲਈ
- ਭਾਰਤ ਮਾਲ਼ਾ ਹਾਈਵੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਨਿਗੂਣਾ ਜਿਹਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਕਬਜ਼ੇ ਰੋਕਣ ਲਈ
- ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪੱਧਰ/ਨੀਂਵੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਵਾਲਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ
- ਐਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ‘ਤੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ
- ਬਿਨਾਂ ਸਾੜੇ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾਂਭਣ ਲਈ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਦਿਵਾਉਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਜਬੂਰੀ-ਵੱਸ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ
- ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਮੱਕੀ
- ਮੂੰਗੀ,ਗੁਆਰੀ, ਬਾਸਮਤੀ ਆਦਿ ਦਾ ਐਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮਿਥ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ
- ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਰੋਗ ਨਾਲ ਮਰੀਆਂ ਗਊਆਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ
- ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਜਬਰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ
- ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਤਲਕਾਂਡ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਣੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ
- ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ
- ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕੇ 4 ਬੇਗੁਨਾਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
- ਪੰਜ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ 1-1 ਪੱਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹੁਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਮਕੱਦਮੇ ਪਰਾਲੀ ਕੇਸਾਂ ਸਮੇਤ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਨੀ ਹੋਈ ਮੰਗ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਭਖਦੇ ਮਸਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
