ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋਰੇਨ, ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰਾਂਚੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਛਵੀ ਰੰਜਨ, ਭਾਨੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਸਮੇਤ 25 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਸਟਿਸ ਰੰਗਨ ਮੁਖੋਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
Jharkhand High Court grants bail to former Jharkhand Chief Minister Hemant Soren, in the land scam case. pic.twitter.com/xA1b2mfXvn
— ANI (@ANI) June 28, 2024
13 ਜੂਨ ਨੂੰ ਈਡੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਸਵੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਨੇ ਬਡਗਈ ਅੰਚਲ ਦੀ 8.86 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੀਐਮਐਲਏ-2002 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਸੋਰੇਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਕੇਸ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਂਚੀ ਰਾਜ ਭਵਨ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
22 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਸੋਰੇਨ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਥਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਰਾਂਚੀ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਅਤੇ 100 ਜਿੰਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।