ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਅਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗਿਆਨੀ ਰਘੁਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ.) ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 7 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਅਤਿ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅਹੁਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਕਾਰਨ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਦਿੱਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਗੁਰਮਤਿ ਪਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਸਰਨਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਗਿਆਨੀ ਰਘੁਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਨਿੱਜੀ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵੱਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ, ਸਗੋਂ ਗਿਆਨੀ ਰਘੁਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਪਣੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
ਸਰਨਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਰਘੁਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
