ਮੁਹਾਲੀ : ਐੱਨਜੀਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਕੂੜੇ ਦਾ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ 1026 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ‘ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਵਲ ਵਿਭਾਗ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਸਿਵਲ ਬਾਡੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਕਰਾਸ ਚੈਕਿੰਗ ਲਈ 6 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਪੀ.ਐੱਮ.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ.ਸੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹਨ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਪਲ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ (ਪੀ.ਐੱਮ.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ.) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਵਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੂੜਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਕੂੜੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਿੰਨੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੰਪ ਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ਪਏ ਪੁਰਾਣੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਾਸ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ
ਲੁਧਿਆਣਾ, ਫਗਵਾੜਾ, ਮੋਹਾਲੀ, ਪਟਿਆਲਾ, ਜਲੰਧਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਟਾਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅਬੋਹਰ, ਖੰਨਾ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਮੋਗਾ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਖਰੜ, ਰੂਪਨਗਰ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਜ਼ੀਕਰਪੁਰ, ਲਾਲੜੂ, ਰਾਜਪੁਰਾ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਣਟਰੀਟਿਡ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ 1026 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਪੀਸੀਬੀ ਕੋਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ 1026 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਾਮਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
