The Khalas Tv Blog Punjab ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ‘ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁੱਖ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
Punjab

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ‘ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁੱਖ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰੇ-ਭਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿਗਾੜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰੁੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕੱਟਣ, ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਸ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੁੱਖ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣੇ।

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁੱਖ 10,000 ਰੁਪਏ ਤਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਭਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਲਈ ਮਨੋਨੀਤ ਰੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਰੁੱਖ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਐਕਟ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਹੜ੍ਹ, ਤੂਫਾਨ, ਜੰਗ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਫਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੁੱਖ ਕੱਟੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਰੇ ਜਾਂ ਡਿੱਗੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਜਾਂ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਦੋ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਰੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਾਈ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦੁਬਾਰਾ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ 5,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ 50,000 ਰੁਪਏ ਤਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਟਾਈ ‘ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁੱਖ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜੰਗਲਾਂ, ਛਾਉਣੀਆਂ, ਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਕੈਂਪਸਾਂ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭੂਮੀ ਸੰਭਾਲ ਐਕਟ, 1900 ਅਧੀਨ ਸੂਚਿਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁਹਜ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ।

 

Exit mobile version