ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਐਸਟੀ (ਗੁਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ) ਕੌਂਸਲ ਦੀ 53ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸੋਲਰ ਕੁੱਕਰਾਂ ’ਤੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰਜ਼ੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟਿਕਟ, ਰਿਟਾਇਰਿੰਗ ਰੂਮ ਅਤੇ ਵੇਟਿੰਗ ਰੂਮ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
GST ਕੌਂਸਲ ਦੀ 53ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ
- ਰੇਲਵੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰੇਲਵੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੈ।
- ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ‘ਤੇ 12% ਦੀ ਇਕਸਾਰ ਦਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
- ਫਾਇਰ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਰਾਂ ‘ਤੇ 12% ਟੈਕਸ।
- ਸਾਰੇ ਸੋਲਰ ਕੁੱਕਰਾਂ ‘ਤੇ 12% ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.
- ਗੱਤੇ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ‘ਤੇ 12% ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 18% ਸੀ।
- ਪੋਲਟਰੀ ਪਾਲਣ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ 12% ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.
- ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਸਟਲਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਜੀਐਸਟੀ ਛੋਟ
- ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਦੇ ਪਾਰਟਸ, ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਉਪਕਰਣ, ਟੂਲਸ ਅਤੇ ਟੂਲ-ਕਿੱਟਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ‘ਤੇ 5% IGST।
- ਕੌਂਸਲ ਨੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸਪਲਾਈ ਮੁੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਛੋਟ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
- ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਰਿਟਾਇਰਿੰਗ ਰੂਮ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਵੇਟਿੰਗ ਰੂਮ, ਕਲੋਕਰੂਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਤਰ ਰੇਲਵੇ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ CGST ਪ੍ਰੀ-ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਛੋਟੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ, ਕੌਂਸਲ ਨੇ 2024-25 ਲਈ GSTR4 ਲਈ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਵਜੋਂ 30 ਜੂਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ।
➡️ #GSTCouncil recommends exemption from Compensation Cess leviable on the imports in SEZ by SEZ Unit/developer for authorised operations from 1st July, 2017
➡️ GST Council recommends 12% #GST on milk cans (steel, iron, aluminum) irrespective of use; Carton, Boxes and Cases of…
— PIB India (@PIB_India) June 22, 2024
ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲਈ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ 31 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 2017-18, 2018-19, 2019-20 ਲਈ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਈਂਧਨ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਦਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ (ਜੀਓਐਮ) ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ।
Today, the 53rd #GSTCouncil recommended waiving interest and penalties for demand notices that have been issued under Section 73 of the GST Act, which include cases not involving fraud, suppression or misstatements
For all those notices which were issued under Section 73 for… pic.twitter.com/3XDap63M97
— PIB India (@PIB_India) June 22, 2024
ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਅਗਸਤ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਸਨ ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ, ਗੋਆ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਅਤੇ ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਬਿਹਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੜੀਸਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।
ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ‘ਤੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ 7 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਬੈਠਕ ‘ਚ GST ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ, ਕੈਸੀਨੋ ਅਤੇ ਘੋੜ ਦੌੜ ‘ਤੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
