ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ 16 ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ।। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਸੈਕਟਰ 17 ਦੇ ਪਰੇਡ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੈਕਟਰ 25 ਸਥਿਤ ਰੈਲੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 10 ਮੰਗਾਂ –
- – ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
- – ਸਰਕਾਰ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਪਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕਰੇ।
- – ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
- – ਮਾਰੇ ਗਏ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਦਾ 1 ਲੱਖ, ਢਹਿ ਚੁੱਕੇ ਘਰਾਂ ਦਾ 5 ਲੱਖ ਅਤੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
- – ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਭਰ ਗਈ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
- – ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਬੋਰਵੈਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ਼ ਵਹਿ ਗਏ ਖੇਤਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
- – ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
- – ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰੇ।
- – ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਤੁਰੰਤ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਹਰ ਸਾਲ 200 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
- – ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਗਏ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
