ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ – ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ MSP ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਹ ਨਿਯਮ ਇਸੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ,ਹਰਿਆਣਾ,ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ISRO ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੰਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖਾਦ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ MSP ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਅਤੇ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਦੁਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਤਲ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਹਰ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਵਾਢੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਤੇ ਲੱਗ ਦਾ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਹੈ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾੜਾਂਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ – ਫਸਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਦੀ ਫਸਲ ਵਾਹੀ
