ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ: ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਬੀਕੇਯੂ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਸਾਈਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਲਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦ ਦਰਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 4000 ਤੋਂ 5000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਾਂਦਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬੇਲਰ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਡੰਪ ਨਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਹੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ l
